सुदूरपश्चिम इन्स्योरेन्स कन्क्लेभ - २०८३
धनगढी, असोज २६। नेपाल बीमा प्राधिकरण, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम इन्स्योरेन्स कन्क्लेभ २०८३ मा बीमालाई नागरिकको नियमित आर्थिक योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउँदै वित्तीय सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमविक्रम भाटको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी, बीमा कम्पनीका नेतृत्व, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीले बीमितलाई बीमालेखका सर्त, प्रिमियम भुक्तानीको दायित्व तथा बीमालेख समर्पण गर्दा प्राप्त हुन सक्ने रकमबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। बीमितको आर्थिक क्षमता र वास्तविक आवश्यकता अनुसार बीमा गराउने अभ्यासले बीमा प्रतिको विश्वास बढाउनुका साथै बीमितको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।त्यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरणको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख निर्मला मल्लले प्रदेशमा बीमाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले बीमाको वास्तविक उपयोगिता, लाभ र सर्तबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन वित्तीय साक्षरता समुदायको तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्ण प्रकाश भट्टले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत बीमाको पहुँच विस्तारमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो।कार्यक्रममा कृषि अनुदानलाई बीमासँग आबद्ध गर्ने, रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्ने तथा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।कार्यक्रमले बीमाको पहुँच विस्तारसँगै सेवाको गुणस्तर, बीमितको हित संरक्षण, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ र जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कृषि तथा पशुधनमा हुने क्षति, दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्बबाट उत्पन्न आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र बीमा कम्पनीबीच समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
